11 साल पहले भी खुदाई से चट्टानें क्षतिग्रस्त हुई थीं,गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बांध नहीं बनाने को कहा था,पर्यावरण मंत्रालय नहीं माना, निर्माण जारी रहा
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