हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में दो ऐतिहासिक बिल पास हुए, जिसमें एक महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने तथा दूसरा, इन संस्थाओं में बीसी-ए वर्ग को 8 प्रतिशत भागीदारी प्रदान करने का था।
उन्होंने कहा कि यह बिल पास होने से सरपंचों की 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित होंगी और जिला परिषद तथा ब्लाॅक समिति में भी इस वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा या कम से कम दो सदस्य होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 10 जिले और 31 ब्लाॅक ऐसे हैं, जिनमें 8 प्रतिशत आरक्षण देने पर एक ही सदस्य जिला परिषद और ब्लाॅक समिति में हो सकता था।
लेकिन कम से कम दो सदस्य का प्रावधान करने से पिछड़ा वर्ग को साढे़ 11 से 12 प्रतिशत तक आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीसी-ए के लोग संगठित नहीं हैं और आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं हैं। इस वर्ग के लोग ज्यादातर हाथ से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए 29 नवंबर को हिसार में यहां से मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन करने पहुंचेंगे।
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