दिल्ली पुलिस ने पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सरकार के 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के संघर्षों को कुचलने की कोशिश कर रही है।
भाजपा की हरियाणा और केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की की कोशिश की, हालांकि इसमें वह कामयाब नहीं हो सके, लेकिन केजरीवाल सरकार ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके रहने, खाने-पीने आदि की हर सुविधा देने का वायदा कर दिया।
केजरीवाल सरकार की ओर से साफ इन्कार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के समक्ष अपने घुटने टेकते हुए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे दी। केंद्र की भाजपा सरकार जो सुरक्षा बलों की ताकत का इस्तेमाल कर किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती थी, वहीं केजरीवाल सरकार ने असफल कर दिया।
केजरीवाल सरकार के समर्थन में आने के बाद किसानों के संघर्ष को भरपूर समर्थन मिला है। केजरीवाल की ओर से अन्नदाताओं की हर संभव मदद किए जाने के ऐलान के बाद दिल्ली के सभी विधायक किसानों के खाने-पीने और रहने के प्रबंध करने में जुट गए हैं। देर रात भी दिल्ली के कई मंत्री और विधायक किसानों के रहने, खाने-पीने के प्रबंध को देखने के लिए निजी तौर पर मौजूद रहे।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को किसानों के लिए पीने वाले पानी मुहैया करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिस के बाद दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों के द्वारा प्रदर्शन स्थल पर जा कर पानी का प्रबंध कर रही है।
दिल्ली सरकार पूरी तरह से किसानों के आंदोलन के साथ है और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक भी बिना किसी सियासी हित के किसान जत्थेबंदियों के झंडे तले आंदोलन में डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों ने मोदी की रिहायश के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ धक्कामुक्की करते हुए उन्हें थाने में बंद कर दिया।
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